Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) आता विहीर खोदण्याच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून, एकूण अनुदानाची मर्यादा आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यापूर्वी हे अनुदान केवळ 4 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित होते.
शेतीमध्ये पाण्याची उपलब्धता वाढवण्याच्या हेतूने मनरेगा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाते. नव्याने वाढवलेल्या अनुदानामुळे कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना शेती सिंचनाखाली आणण्यास मदत होणार आहे. ही योजना केवळ त्या गावांमध्ये लागू आहे जिथे मनरेगाचे काम सुरू आहे.
ही योजना विविध सामाजिक आणि आर्थिक गटांतील शेतकऱ्यांसाठी खुली आहे. या यादीमध्ये खालील प्रकारच्या लाभार्थ्यांचा समावेश होतो. जसे की,
कोण पात्र ठरणार?
अनुसूचित जाती व जमातीचे शेतकरी
भटक्या व विमुक्त जमातीतील कुटुंबे
महिला कर्ता असलेली कुटुंबे
दिव्यांग कर्ता असलेले कुटुंब
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (BPL)
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत लाभ घेणारे
सिमांत (2.5 एकरपर्यंत) आणि अल्पभूधारक (5 एकरपर्यंत) शेतकरी
अटी व निकष
विहीर खोदण्यासाठी अर्ज करताना काही मूलभूत अटींची पूर्तता करावी लागते.
अर्जदाराकडे किमान 1 एकर सलग जमीन असावी.
पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून किमान 500 मीटर अंतर असणे आवश्यक.
दोन विहरींमध्ये किमान 250 मीटर अंतर असावे (मागास गटांसाठी अपवाद)
सातबाऱ्यावर याआधी कोणतीही विहीर नोंदलेली नसावी.
अर्जदार जॉब कार्ड धारक असावा.
अर्ज प्रक्रिया कशी आहे?
पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रत्यक्ष भेट देऊन अर्ज सादर करावा. अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती ग्रामसेवक किंवा संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळू शकते. काम पूर्ण झाल्यानंतर विहिरीच्या टप्प्यानुसार अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केले जाते.